अशोक लेलैंड का नया इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र लखनऊ में शुरू, औद्योगिक विकास को मिलेगी गति।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण हेतु स्थापित नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ जैसे शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी विनिर्माण इकाई की स्थापना उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में राज्य की आधारभूत सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक समय औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य माना जाता था, लेकिन वर्तमान में राज्य में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन राज्य की औद्योगिक पहचान में आए व्यापक बदलाव को दर्शाता है।

श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में स्थापित ब्रह्मोस एयरोस्पेस संयंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण देश के भीतर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूती मिली है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए बाहरी देशों पर निर्भर नहीं है और देश में ही आधुनिक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है।

अशोक लेलैंड की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। यह कंपनी हिंदुजा ग्रुप का हिस्सा है, जो भारत का एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय औद्योगिक समूह माना जाता है। अशोक लेलैंड मुख्य रूप से ट्रक, बस, रक्षा वाहन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े उत्पादों का निर्माण करती है।

कंपनी का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। अशोक लेलैंड के विनिर्माण संयंत्र देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत हैं, जिनमें तमिलनाडु (एन्नोर, होसुर), उत्तराखंड (पंतनगर), महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। लखनऊ में स्थापित नया संयंत्र उत्तर भारत में कंपनी की उपस्थिति को और मजबूत करेगा।

अधिकारियों के अनुसार, यह नया संयंत्र आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा और भविष्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका को सशक्त बनाने में योगदान देगा। इस परियोजना से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक लाभ मिलने की संभावना जताई गई है।