भारत का स्पेस विजन 2047: निजी कंपनियों को मिलेगा बड़ा मौका

भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। IN-SPACe के माध्यम से उद्योगों को व्यावसायिक उत्पाद और सेवाओं के विकास के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों में भारत से कुल 13 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा, NewSpace India Limited (NSIL) ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 के बीच व्यावसायिक आधार पर 49 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भागीदारी बढ़ी है।

संचार और नेविगेशन के क्षेत्र में GSAT-N2, CMS-03 और NVS-01 जैसे प्रमुख सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। GSAT-N2 ब्रॉडबैंड और इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि CMS-03 सरकारी उपयोग के लिए समुद्री और स्थलीय क्षेत्रों में संचार सेवाएं प्रदान करता है।

NVS-01 सैटेलाइट NavIC आधारित नेविगेशन प्रणाली का हिस्सा है, जो भारत में पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। इन मिशनों से डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी सेवाओं को मजबूती मिल रही है।

व्यावसायिक सैटेलाइट लॉन्च से भारत को लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 80 मिलियन यूरो की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में आर्थिक योगदान भी बढ़ा है।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें Gaganyaan का अगला चरण, Chandrayaan-4 और Chandrayaan-5, Next Generation Launch Vehicle (NGLV), तीसरा लॉन्च पैड और Venus Orbiter Mission शामिल हैं।

यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में प्रस्तुत की गई। सरकार के अनुसार, ये पहलें भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।