रायबरेली : मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के आवेदन अब सिर्फ ऑनलाइन होंगे स्वीकार

रायबरेली: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब नए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। रायबरेली जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि शासन के निर्देशों के बाद योजना का पोर्टल पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है और अब सभी आवेदन डिजिटल माध्यम से लिए जाएंगे।

यह योजना उन बच्चों के लिए चलाई जाती है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, या जो आर्थिक और सामाजिक रूप से असहाय स्थिति में हैं। आवेदन अब सीधे आधिकारिक पोर्टल https://mbsyup.in पर जाकर किए जा सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि इससे आवेदन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता, शिक्षा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो किसी कारणवश पारिवारिक संरक्षण से वंचित हो गए हैं।

योजना के तहत पात्र बच्चों को आर्थिक सहयोग, पढ़ाई में सहायता और अन्य सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। कोविड काल के बाद इस योजना का दायरा और निगरानी व्यवस्था दोनों बढ़ाई गई थीं।

कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसे बच्चे आवेदन कर सकते हैं:

• जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो
• अनाथ या निराश्रित बच्चे
• ऐसे बच्चे जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो
• सरकारी मानकों के अनुसार पात्र पाए जाने वाले बच्चे

आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। प्रशासन द्वारा पात्रता की जांच के बाद ही लाभ प्रदान किया जाता है।

पूरा मामला क्या है

जिलाधिकारी कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार, योजना का आधिकारिक पोर्टल 19 मई 2025 से पूरी तरह लाइव कर दिया गया है। इसके बाद अब ब्लॉक, तहसील या अन्य कार्यालयों में ऑफलाइन आवेदन जमा नहीं किए जाएंगे।

यदि कोई आवेदक कार्यालय में कागजी आवेदन लेकर पहुंचता है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देकर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कराने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा।

स्थानीय लोगों पर असर

रायबरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनानी होगी। जिन लोगों के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे जनसेवा केंद्रों या साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं।

प्रशासन का मानना है कि डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से आवेदन की निगरानी आसान होगी और पात्र लाभार्थियों तक सहायता तेजी से पहुंच सकेगी।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने सभी खंड विकास अधिकारियों और उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में इस नई व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

साथ ही अधीनस्थ कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं।

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