लखनऊ:UP EVM Tender 2026 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 75 जिलों में होने वाले आगामी शहरी निकाय चुनावों की तैयारी के तहत 1.95 लाख Electronic Voting Machines (EVM) खरीदने के लिए बड़ा ई-टेंडर जारी किया है। आयोग द्वारा जारी निविदा में 1.40 लाख बैलेट यूनिट और 55 हजार कंट्रोल यूनिट की आपूर्ति मांगी गई है। यह प्रक्रिया चुनावी व्यवस्थाओं को मजबूत करने, रिजर्व मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने और समय से पहले तकनीकी तैयारी पूरी करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
पूरा मामला क्या है
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निविदा दस्तावेज के अनुसार यह टेंडर केवल Public Sector Undertakings (PSUs) के लिए सीमित रखा गया है। दस्तावेज में बताया गया है कि आयोग को 55,000 कंट्रोल यूनिट (CU) और 1,40,000 बैलेट यूनिट (BU) की आवश्यकता है। इसके साथ बैटरियां, इंटरकनेक्टिंग केबल और अन्य सहायक उपकरण भी खरीदे जाएंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी मशीनों की आपूर्ति 31 जुलाई 2027 तक पूरी करनी होगी। ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून 2026 दोपहर 3 बजे तय की गई है, जबकि तकनीकी बिड 8 जून 2026 को खोली जाएगी।
दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि EVM यूनिट्स की टेस्टिंग स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराई जाएगी। आयोग की ओर से यादृच्छिक रूप से लगभग 1 प्रतिशत मशीनों की जांच कराई जाएगी ताकि तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी से जुड़ा कदम
प्रदेश में आगामी शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों को देखते हुए यह खरीद प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में नगरीय निकाय क्षेत्रों का विस्तार हुआ है और कई नगर पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। ऐसे में अतिरिक्त EVM यूनिट्स की आवश्यकता सामने आई है।
लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ जैसे बड़े शहरों में चुनावी प्रबंधन के लिए बड़ी संख्या में मशीनों की जरूरत पड़ती है। आयोग का यह कदम भविष्य की चुनावी व्यवस्थाओं को समय से पहले मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
निविदा दस्तावेज में आयोग ने कहा है कि सप्लाई की जाने वाली सभी मशीनों को निर्धारित तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। आयोग ने गैर-मानक तकनीक या निजी लॉक-इन आधारित संचार प्रणाली से बचने पर भी जोर दिया है।
दस्तावेज के अनुसार सप्लायर को 5 प्रतिशत परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी। सप्लाई में देरी होने पर प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया है। अधिकतम कटौती कुल ऑर्डर मूल्य के 5 प्रतिशत तक हो सकती है।
इसके अलावा किसी भी विवाद की स्थिति में अधिकार क्षेत्र लखनऊ जिला रहेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग चुनाव से पहले अनिवार्य रूप से कराई जाएगी।
स्थानीय लोगों और चुनाव प्रक्रिया पर असर
चुनावी प्रक्रिया में EVM की उपलब्धता सीधे तौर पर मतदान प्रबंधन को प्रभावित करती है। पर्याप्त मशीनें उपलब्ध होने से बूथों पर रिजर्व यूनिट्स रखी जा सकती हैं, जिससे तकनीकी खराबी की स्थिति में मतदान प्रभावित होने की संभावना कम रहती है।
चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते मशीनों की खरीद और परीक्षण से चुनाव आयोग को मतदान कार्यक्रम तय करने और प्रशिक्षण प्रक्रिया संचालित करने में आसानी होती है। इससे मतदान कर्मियों और स्थानीय प्रशासन पर अंतिम समय का दबाव भी कम हो सकता है।
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उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कितनी EVM यूनिट्स के लिए टेंडर जारी किया है?
आयोग ने 1.40 लाख बैलेट यूनिट (BU) और 55 हजार कंट्रोल यूनिट (CU) की खरीद के लिए ई-टेंडर जारी किया है।
यह टेंडर किन संस्थाओं के लिए खुला है?
दस्तावेज के अनुसार यह सीमित निविदा केवल Public Sector Undertakings (PSUs) के लिए निर्धारित की गई है।
EVM सप्लाई की अंतिम समयसीमा क्या तय की गई है?
राज्य निर्वाचन आयोग ने मशीनों की आपूर्ति 31 जुलाई 2027 तक पूरी करने की शर्त रखी है।
EVM की गुणवत्ता जांच कैसे होगी?
आयोग के अनुसार स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मशीनों की टेस्टिंग और निरीक्षण कराया जाएगा। लगभग 1 प्रतिशत यूनिट्स की यादृच्छिक जांच भी की जाएगी।
सप्लायर के लिए क्या वारंटी शर्तें रखी गई हैं?
चयनित सप्लायर को 5 वर्ष की वारंटी देनी होगी और उसके बाद 10 वर्षों तक तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी होगी।
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